(१) पीडित संरक्षण सुझाव समितिको काम देहायबमोजिम हुनेछः-

(क) पीडितको हक हितको संरक्षणको लागि विद्यमान कानूनमा गर्नु पर्नेसुधार तथा परिमार्जनका विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

(ख) पीडितको सुरक्षा तथा पीडितले कसूरको कारणबाट बेहोरेको क्षतिर प्रतिकूल असर न्यून गर्नको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बनगर्नु पर्ने नीतिगत उपायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझावदिने,

(ग) पीडितको अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताकोनेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण सहित नेपालसरकारलाई सिफारिश गर्ने,

(घ) पीडित आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यकता अनुसारको खाससेवा संचालन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।

(२) नेपाल सरकारले पीडित संरक्षण समितिको सुझावलाई समेत विचार गरीकसूर पीडितको सुरक्षा, हक हितको संरक्षण एवं कसूरको कारणबाट पीडितलेव्यहोरेको वा व्यहोर्ने क्षति, प्रतिकूल प्रभाव र असर न्यून गर्नको लागि आवश्यकताअनुसार उद्धार, सामाजिक पुनःस्थापना, परामर्श, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक कानूनीसहायता लगायतका सेवा संचालन गर्नेछ ।